• Manali
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• 14-Jun-2023 05:35 PM

Cyclone Biparjoy: साइक्लोन के सामने कैसे दीवार बन जा रही हैं हमारी एजेंसियां... देखिए कैसे तबाही रोकने में मिल रही सफलता..

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चक्रवाती तूफान बिपरजॉय गुजरात के मुहाने पर खड़ा है. लेकिन अभी तक जान-माल के नुकसान की खबर नहीं आई है. आपको पता है कि कैसे हमारी एजेंसियां तूफानों के सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाती हैं. जानिए कैसे विज्ञान, इंसानी हिम्मत और सामंजस्य मिलकर बचाते हैं लाखों लोगों की जान.

अरब सागर तूफानी उफान मार रहा है. लहरें 30 से 40 फीट ऊपर उठ रही हैं. हवाएं 150 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से चल रही हैं. वजह है Cyclone Biparjoy इसकी वजह से गुजरात के सात जिलों में तबाही की आशंका जताई जा रही है. साथ ही 9 राज्यों को अलर्ट किया गया है. आज से लेकर अगले 48 घंटों तक गुजरात के इन सात जिलों में भारी बारिश की आशंका है. 

ऐसे तूफानों से टक्कर लेती हैं हमारी सेनाएं, कोस्ट गार्ड, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्थानीय पुलिस और अर्धसैनिक बल. लोगों को बचाने के लिए तूफानों के सामने सीना तानकर दीवार बनकर खड़ी हो जाती हैं ये एजेंसियां. आपस में सामंजस्य बिठाकर काम करती हैं. लेकिन सबसे पहले कौन करता है शुरुआत?

सबसे पहले भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ISRO द्वारा लॉन्च किए गए सैटेलाइट्स और राडारों के जरिए देश के आसपास के मौसम पर नजर रखती है. जैसे ही मौसम विभाग को सैटेलाइट या राडार से किसी साइक्लोन के आने की खबर मिलती है. ये उसका रास्ता, गति, तीव्रता आदि ट्रैक करते हैं. इसके बाद तूफान के रास्ते में आने वाले राज्य, एनडीआरएफ, सेना और केंद्र सरकार को सूचित करते हैं. 

जब भी कोई आपदा आती है, तब कौन सी एजेंसियां काम करती हैं:

NDMA: नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी देश की सर्वोच्च संस्था है, जो आपदा के समय लोगों को बचाने और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम करती है. इसके प्रमुख खुद देश के प्रधानमंत्री होते हैं. इस संस्था के अंदर आने वाली नेशनल डिजास्टर रेसपॉन्स फोर्स (NDRF) का काम होता है, आपदाओं पर नजर रखना. लोगों को दिशानिर्देश देना और उन्हें बचाना और सुरक्षित रखना.  

NEC: नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी... इसे भारत सरकार के उच्च स्तरीय मंत्रियों की निगरानी में चलाया जाता है. इसके प्रमुख गृहमंत्री के सचिव होते हैं. जिनके साथ कृषि, एटॉमिक एनर्जी, रक्षा, पानी सप्लाई, पर्यावरण जैसे मंत्रालयों के सचिव भी शामिल होते हैं. यह कमेटी ही राष्ट्रीय आपदाओं से संबंधित नीतियां और योजनाएं बनाती है.

SDMA: स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी... हर राज्य में यह संस्था होती है, जिसका प्रमुख वहां का मुख्यमंत्री होता है. राज्य में भी एक स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई जाती है. यह कमेटी SDMA के साथ मिलकर काम करती है. अगर आपदा बड़ी है तो यह राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ मिलकर काम करती है. 

DDMA: डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ... इसका प्रमुख जिलाधिकारी होता है. या फिर डिप्टी कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट. स्थानीय अथारिटीज से लोगों को चुनकर इसमें रखा जाता है. उनमें से एक उप-प्रमुख होता है. डीडीएमए का काम होता है कि एनडीएमए और एसडीएमए जो नीतियां बनाते हैं, उनका पालन  किया जाए.

स्थानीय प्रशासनः नगरपालिका, पंचायती राज संस्थाएं, जिला प्रशासन, आर्मी कैंटोनमेंट (अगर है तो), टाउन प्लानिंग अथॉरिटी मिलकर आपदाओं से सामना करती हैं. साथ ही सेना या राहत एवं आपदा बचाव टीम को मदद करती हैं.

सेना/नौसेना/कोस्टगार्ड/अर्धसैनिक बल...  साइक्लोन की स्थिति में देश की सेनाओं और अर्धसैनिक बलों को सक्रिय कर दिया जाता है. अलर्ट मोड पर रहते हैं. ये सभी NDMA, SDMA, NDRF और SDRF के साथ मिलकर लोगों को बचाने और सुरक्षित जगह पर पहुंचाने का काम करते हैं. 

 

इन इलाकों को साइक्लोन का खतरा:

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) ने साइक्लोन से प्रभावित होने वाले इलाकों का नक्शा बनाया है. आइए जानते हैं भारत के कौन से तटीय जिले हैं, जिनपर साइक्लोन का कहर बरपने की पूरी आशंका रहती है. 

ये राज्य हैं- गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल. इन 9 राज्यों के 96 जिले साइक्लोन के रिस्क जोन हैं. इनमें से 72 जिले तो तट से सटे हुए हैं. जबकि 24 जिले तट से सटे नहीं हैं, लेकिन तूफान के 100 किलोमीटर के दायरे में हैं.